सुरज बिश्वकर्मा
संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा विभेदकारी प्राबधान राखेको भन्दै सरकारी चिकित्सकहरु आन्दोलीत भएका छन् ।
सरकारी चिकित्सक संघ नेपालले प्रतिनिधिसभाबाट पारित कर्मचारी समायोजन अध्यादेश– २०७५ मा समावेश गरिएका विषयमा आपत्ति जनाउँदै सोमबारदेखि दैनिक एक घण्टा काम छाडेर विरोधका कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
चिकित्सकहरुले २२ पुसमा एक घण्टा मन्त्रालय घेराउ र धर्नाको कार्यक्रपछि पनि सरकार माग पूरा गर्न तत्पर नभएको भन्दै आन्दोलनलाई थप कडा पार्दै लैजाने बताएका छन् ।
संघका अध्यक्ष डा. दिपेन्द्र पाण्डे आइतबार स्वास्थ्यमन्त्रीसँगको छलफलपछि आफुहरु निराश भएको बताएका छन् । ‘अब प्रत्येक दिन १० देखि ११ बजेसम्म सबै सरकारी अस्पतालको आकस्मिक बाहेकको सेवा अवरुद्ध हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
यसअघि राजधानीका वीर, कान्ति, प्रसूति गृहलगायतका अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरु मात्र धर्नामा संलग्न थिए । संघका अध्यक्ष डा. दिपेन्द्र पाण्डेले सरकारले गरेको विभेदविरुद्ध डाक्टरको आत्मसम्मानका लागि लड्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।
कर्मचारी समायोजन, प्रतिष्ठानहरूमा हुने नियुक्तिलगायत विषयमा सरकारी चिकित्सकमाथि भएको भन्दै संघले सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सकलाई आकर्षित गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
संघले समायोजनका क्रममा चिकित्सकको सेवा–सुविधा, सुरक्षालगायत विषय स्पष्ट नहुँदासम्म समायोजनको प्रक्रिया अघि नबढाउन र समायोजन हुँदा स्तरवृद्धि सुनिश्चित गर्न पुल दरबन्दीको व्यवस्था गर्न समेत माग राखेको छ ।
प्रदेशमा समायोजन भएका चिकित्सकलाई निश्चित अवधिपछि केन्द्रमा आउन सक्ने व्यवस्थासहित प्रदेशमा रहदा वरिष्ठताका आधारमा सचिवसमेत बनाउनुपर्ने संघको माग छ ।
माग यस्ता रहका छन् ः
१) समायोजन अध्यादेश सम्बन्धमा
क) प्रदेश या स्थानीय निकायमा समावेश हुने चिकित्सकहरूको सेवा, सुविधा, सुरक्षा, सरुवा, बढुवा तथा अन्य वृत्तिविकासको स्पष्ट खाकासहितको प्रादेशिक र स्थानीय निजामती सेवा ऐन निर्माण भएपश्चात् मात्र समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् ।
ख) समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई स्वतः कम्तीमा एक तह स्तरवृद्धि गरियोस् ।
ग) बाध्यकारी समायोजनको साटो समायोजन प्रक्रियालाई स्वैच्छिक बनाइयोस् । संघमा दरबन्दी मिलान हुन नसकेका चिकित्सकहरूलाई पुल दरबन्दीमा राखी केन्द्रीय र प्रादेशिक या अन्य सरकारी अस्पतालमा कामकाजमा खटाउन सकिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
घ) प्रदेश या स्थानीयमा समायोजनपश्चात् निश्चित अवधिपछि संघमा आउन सक्ने बाटो खुला राखियोस् ।
ङ) प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरूमा स्वास्थ्यसेवाका वरिष्ठ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमध्येबाट सचिव नियुक्ति गरिने प्रावधान राखियोस् ।
क) स्वास्थ्यसेवा समूहबाट मात्र स्वास्थ्यसचिव नियुक्त हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानविपरीत प्रशासन समूहबाट गरिएको स्वास्थ्यसचिवको नियुक्ति फिर्ता लिइयोस् ।
ख) स्वास्थ्यसेवा ऐन खारेज भई सबै स्वास्थ्यकर्मी संघीय निजामती सेवा ऐनबाट परिचालित हुँदै गरेको अवस्थामा स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई निजामतीसरह समकक्षता गरी एघारौं तह (सहसचिव) स्तरका कर्मचारीलाई प्रशासनसम्बन्धी तालिम दिएर अन्य प्राविधिक निकायसरह जुनसुकै मन्त्रालयको सचिव हुन सक्ने न्यायोचित व्यवस्था गरियोस् । साथै, प्रदेशस्तरमा समेत सोहीअनुसार हुने व्यवस्था गरियोस् ।
३) चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सम्बन्धमा
चि.वि.रा.प्र.(वीर अस्पताल)मा केही अमूक व्यक्तिका चलखेल र निहित स्वार्थका कारणले सरकारी चिकित्सकइतरका व्यक्तिहरूलाई उपकुलपतिलगायत अन्य पदाधिकारीमा अस्वाभाविक नियुक्ति प्रयत्न गरिनाले चि.वि.रा.प्र. निकै लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेको अवस्थामा यथाशीघ्र सरकारी बहालवाला चिकित्सकहरूबाट उपकुलपतिलगायत अन्य पदाधिकारी नियुक्त गरियोस् ।
४) संघीय निजामती ऐन सम्बन्धमा
क) दफा ८ को उपदफा १ अन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणी तथा स्वास्थ्यसेवाको नवौँ र दशौँमा पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था फरक गरिएकोमा स्वास्थ्यसेवामा समेत एकरूपता गर्नुपर्ने–नपर्ने भन्नेमा सबै पक्षसँग छलफल गरी निर्णय गरियोस् ।
ख) दफा १०६ को उपदफा १ मा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहमुनिको पदमा न्यूनतम सेवाअवधि राजपत्रअनंकित वा सहायकस्तरको पदका लागि ४ वर्ष तथा राजपत्रांकित वा अधिकृतस्तरको पदका लागि ६ वर्ष तोकिएकोमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीलाई जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएको एवम् स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गम्भीर असर गर्ने भएको हुँदा विगतको स्वास्थ्यसेवा ऐनअनुरूप नै हुने गरी प्रावधान व्यवस्था गरियोस् ।
ग) प्रशासन र स्वास्थ्यसेवा दुवैमा तहगत व्यवस्था लागू गरियोस् ।
५) अन्य
क) यस संघको पटक–पटकको विरोधका बाबजुद पनि सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परिणत गर्ने दुष्कार्य नरोकिएकाले सरकारी अस्पतालहरूको निजीकरण गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् र सबै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई एक साझा छाता सरकारी मेडिकल विश्वविद्यालयअन्तर्गत राखियोस् ।
ख) हालसालै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू यथावत् राख्ने निर्णय भएकोमा चिकित्सकको दरबन्दी रहेका स्वास्थ्यका सम्पूर्ण संरचनाहरू सोमार्फत प्रदेश र संघअन्तर्गत नै राखियोस् ।
अन्तमा, सरकारी चिकित्सकहरूको हक–हितका लागि यीलगायत यस संघका पटक–पटकका जायज मागहरू पूरा गराउन यो संघ एउटा निर्णायक आन्दोलनबाट पछि नहट्ने भनी पुनः स्मरण गराउँदछौँ ।
