काठमाडौं — नेपालमा औषधि डाक्टरहरूले कुन नाममा लेख्ने भन्ने विषयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ बहस जन्माएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चिकित्सकहरूलाई अबदेखि औषधिको जेनेरिक नाम (generic name) लेख्न निर्देशन दिएपछि नेपाल चिकित्सक संघले कडा आपत्ति जनाएको छ।
संघले हालै जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ— “गुणस्तर सुनिश्चित नगरी जेनेरिक नाममा मात्रै औषधि लेख्न बाध्य पार्नु, बिरामीको जीवनसँग खेलबाड हो।”
डाक्टरहरूको चिन्ता: बजारमा गुणस्तर नपुग्ने औषधि छरपस्ट
संघका अनुसार नेपालमा अहिले अधिकांश औषधि ‘ब्रान्डेड जेनेरिक’का रूपमा बिक्री भइरहेका छन् — अर्थात् एउटै रासायनिक तत्वका औषधि विभिन्न कम्पनीले आफ्नै ब्रान्ड नाममा बजारमा ल्याएका छन्।
संघले भनेको छ, “हाम्रो बजारमा धेरै कम्पनीले एउटै औषधिलाई फरक-फरक गुणस्तर र मूल्यमा बेचिरहेका छन्। यदि डाक्टरहरूले केवल जेनेरिक नाम लेख्ने हो भने कुन कम्पनीको औषधि दिने भन्ने जिम्मेवारी केमिस्ट वा फार्मेसीमा पुग्नेछ, जसले बिरामीको स्वास्थ्यमा अनिश्चितता ल्याउन सक्छ।”
संघले औषधिको गुणस्तर जाँच गर्ने प्रयोगशाला प्रणाली कमजोर रहेको र नियामक निकाय, अर्थात् औषधि व्यवस्था विभाग (DDA), सशक्त निगरानी गर्न नसकेको पनि उल्लेख गरेको छ।
सरकारको तर्क: सस्तो औषधि सबैलाई उपलब्ध गराउने लक्ष्य
मन्त्रालयको नीति भने फरक छ। जेनेरिक नाममा औषधि लेख्नुपर्ने नीतिलाई सरकारले औषधि खर्च घटाउने र सबैलाई सुलभ बनाउने प्रयासका रूपमा देखाएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ले पनि जेनेरिक औषधिको प्रयोगलाई सस्तो र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उपायका रूपमा सिफारिस गरेको छ। WHO का अनुसार, जेनेरिक औषधि सामान्यतया ब्रान्डेड औषधिभन्दा ३०–८० प्रतिशतसम्म सस्ता पर्छन्, र गुणस्तरका हिसाबले पनि त्यति नै प्रभावकारी हुनुपर्छ, यदि नियमन बलियो छ भने।
तर के नेपाल तयार छ?
नेपालको औषधि बजारमा हाल ६,००० भन्दा बढी दर्ता भएका उत्पादनहरू छन्। तीमध्ये अधिकांश ‘ब्रान्डेड जेनेरिक’ हुन्। DDA का तथ्यांकअनुसार, देशभर वार्षिक करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको औषधि कारोबार हुन्छ, तर गुणस्तर परीक्षणमा आउने औषधिको हिस्सा कुल बजारको १० प्रतिशतभन्दा कम छ।
यो सन्दर्भमा, सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञहरू भन्छन् — नीति राम्रो हो, तर पटक-पटक प्रमाणित नभएका औषधि बजारमा खुलेर बिक्री भइरहेका बेला जेनेरिक नीति लागू गर्नु अघि गुणस्तर परीक्षण प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव: जहाँ बचत पनि भयो, भरोसा पनि
स्वीडेनले २००२ मा जेनेरिक प्रतिस्थापन (generic substitution) नीति लागू गर्दा औषधि मूल्यमा १५ प्रतिशतले समग्र घटावट र अफ–पेटेन्ट औषधिमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी सस्तो भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
तर त्यहाँ कडाइका साथ प्रयोगशाला परीक्षण, बजार अनुगमन र मूल्य पारदर्शिता लागू गरिएको थियो। नेपालले पनि त्यस्तै प्रणाली विकास नगरी नीति लाद्दा उल्टै अव्यवस्था बढ्न सक्छ भन्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।
जेनेरिक नीति लागू गर्नुअघि के गर्नुपर्ने?
नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले आफ्नै विज्ञप्तीमा सुझाव दिएको छ —
स्वतन्त्र गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला सुदृढ बनाउने
औषधि मूल्यमा पारदर्शिता ल्याउने
फार्मासिस्ट र डाक्टरलाई स्पष्ट दिशानिर्देश दिने
जनतालाई औषधिको नाम र प्रयोगबारे शिक्षित बनाउने
औषधि अनुगमन (pharmacovigilance) प्रणाली मजबुत बनाउने
संघको निष्कर्ष स्पष्ट छ: “नीति गलत होइन, तर कार्यान्वयन कमजोर छ।”
