उपचार पोस्ट
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलका लागि सोमबार बसेको संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा समितिका सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेस नेता गगन थापाले उपसमितिको प्रतिवेदनमा राखेको फरक मतमा केन्द्रित भयो ।
विधेयकलाई सहमतिमा टुंग्याउन थप गृहकार्य आवश्यक भएको भन्दै समितिको बैठक बुधबार बिहान साढे १० बजेसम्मका लागि स्थगित भयो ।
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद गगन थापाले राखेको फरक मतमा विधेयकको प्रस्तावनामा माथेमा आयोगको नाम जस्ताको तस्तै राख्नुपर्ने अडान राखे । त्यसैगरी, उपत्यकाबाहिरको हकमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न सम्बन्धन दिने विषयमा अहिलेका विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन नहुने उनको मत छ । साथै, चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा विधेयकमा राखिरहन नपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, उनले १० वर्षपछि सबै मेडिकल कलेज सेवामूलक हुनुपर्ने र यसबीचमा खुल्ने कलेजका हकमा खुलेकै दिनदेखि सेवामूलक हुनुपर्ने मत राखे ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सोमबार १० भन्दा बढी सांसदले आफ्नो धारणा राखेका थिए । सत्तापक्षीय सांसदहरू सरकार र डा. गोविन्द केसीबीचको सहमति प्रतिकूल हुने गरी आएको उपसमितिको प्रतिवेदनलाई हुबहु पास गर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
थापासहित सत्तापक्षीय ३ सांसदले सरकारले डा. केसीसित गरेको सम्झौता र सो सम्झौताका आधारमा नेकपाकै सचेतक माननीय देव गुरुङकोे विधेयकमाथि हालेको संशोधन प्रस्तावअनुरूप संशोधन गरी विधेयक पास गर्नुपर्नेमा जोड छ ।
सहमतिमै विधेयक पारित गर्ने प्रयासस्वरूप समितिकी सभापति माननीय जयपुरी घर्तीले बुधबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेकी हुन् ।
