चिकित्सकहरुको छाता संघठन नेपाल चिकित्सक संघ, राष्ट्रिय चिकित्सक संघ, डक्टर्स सोसाइटी अफ नेपाल लगायतका संघ संस्था आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
चिकित्सकहरुले मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन संशोधनको माग राख्दै आईतबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाको सेवा बहिस्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
१७ भदौमा विरोध स्वरुप ६ हजार बढी चिकित्सकले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा आफ्नो दर्ता प्रमाण पत्र (लाईसेन्स) बुझाएका छन् ।
मेडिकल काउन्सिलमार्फत चिकित्सकको लाइसेन्स जारि हुने गरेको छ ।
काउन्सिलमा लाइसेन्स बुझाएका चिकित्सकले बिरामीको उपचार गर्न पाउँदैनन् ।
चिकित्सकको विरोधलाई निजी अस्पतालहरुको छाता संगठन एशोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्यूसन नेपाल (अफिन)ले पनि समर्थन जनाएको छ ।
१ भदौदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐनमा सरकारले संशोधनको प्रक्रिया अगाडि नबढाएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको चिकित्सक संघको दाबी छ ।
संघले १८ भदौमा स्वास्थ्य सेवाका प्रशासनिक कामहरु मात्र बन्द गर्ने, १९ भदौदेखि अन्तरंग सेवामा विरामी भर्ना नगर्ने, २० भदौमा आकस्मिक बाहेकका अन्य अपरेसन बन्द गर्ने, २१ गते आकस्मिक बाहेक ल्याब र रेडियोलोजी सेवा बन्द गर्ने र २२ गतेदेखि आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
